Supreme Court News: सदियों पुराने अंग्रेजी कानून बदलकर तीन नए कानून लागू हो गए हैं. अब क्या बदलाव आएगा? इससे इतर बात उस उम्मीद की जो 16 साल बाद भी अधूरी है. लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. उसके नतीजों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है.
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